केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार को मिलेगी राशि, जनकल्याण और कृषि विकास पर रहेगा फोकस, अलग-अलग विभागों में होगा बंटवारा

भोपाल: मध्य प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए बड़ी रकम मिलने जा रही है. इसी कड़ी में पीएम मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए एमपी के लिए पिटारा खोल दिया है. पीएम ने कुल 68519.05 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है. इसमें केंद्र सरकार 44255.33 करोड़ देगी और 24263.71 करोड़ राज्य सरकार के हिस्से में शामिल होंगे. मोदी सरकार ने 28 अप्रैल तक डॉ. मोहन सरकार को 283.46 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं. एमपी कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग को पिछले बजट से ज्यादा राशि मिली है, पिछले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग को 8561.16 करोड़ रुपए मिले थे, इस साल 9819.34 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

पिछले साल कृषि विकास विभाग में 237.36 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इस वित्तीय वर्ष में 1005.46 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग के पास पिछले वित्तीय वर्ष में 1541 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस वित्तीय वर्ष में 4448.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान होने के बावजूद जल जीवन मिशन में राज्य को धनराशि आवंटित नहीं की गई, इस वित्तीय वर्ष में 8561.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले एक महीने में केंद्र सरकार ने मोहन सरकार को 283 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को 39.14 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि वित्त विभाग को भी 217.07 करोड़ रुपए मिले हैं। जिसे खर्च किया जाना है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2024-25 में केंद्रीय बजट में मोहन सरकार को 37652 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था, लेकिन उसे 16155 करोड़ कम मिले, राज्य को सिर्फ 21497 करोड़ रुपए मिले। 

इन विभागों को मिलेगा सबसे ज्यादा फंड

इस पैसे से सभी विभागों को फंड मिलेगा, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा फंड दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी विभागों को भी फंड मिलेगा। लेकिन चार विभाग ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा फंड नहीं मिलने वाला है। इनमें पर्यटन संस्कृति विभाग, वित्त विभाग और भोपाल गैस त्रासदी विभाग शामिल हैं।