संसद सत्र 6 अगस्त तक स्थगित; मणिपुर पर प्रस्ताव और गोवा से जुड़ा विधेयक पारित

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी विपक्ष के जोरदार विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई और फिर दिन भर की कार्यवाही बाधित होने के बाद दोनों सदनों को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

गोवा से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित

लोकसभा में सोमवार को "गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024" पारित हुआ। इसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यसभा से पारित

राज्यसभा ने मणिपुर में जारी राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से अगले छह महीने तक बढ़ाने संबंधी वैधानिक संकल्प को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी उद्घोषणा को विस्तार देने हेतु था।

रोजाना नियम 267 के नोटिस से नाराज उपसभापति

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत बार-बार मिल रहे नोटिसों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सोमवार को 34 नोटिस प्राप्त हुए, जिनमें अधिकतर नियमों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के पालन न होने पर भी चिंता जताई।

नियम 267 के ऐतिहासिक आंकड़े 

2000-2004: कोई नोटिस स्वीकृत नहीं , 2004-2009: 4 नोटिसों पर चर्चा , 2009-2014: 491 नोटिस, सिर्फ 1 चर्चा (लोकपाल) , 2014-2024: 3152 नोटिस, सिर्फ 6 स्वीकार ।

कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मोदी जी ट्रंप के ट्वीट के बाद मौन व्रत पर चले जाते हैं, विदेश सचिव को आगे कर देते हैं।”

टैगोर ने आगे कहा, “सरकार वोटर लिस्ट, चुनाव सुधार, चुनावी प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर बहस से भाग रही है। संसद में व्यवस्थित रूप से कामकाज में बाधा डाली जा रही है।”

‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पीएम का उल्लेख

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का ज़िक्र करते हुए टीम भावना और आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने उनके भाषण को ‘प्रेरणादायक और मार्गदर्शक’ बताया।