देश भर में आठ नए शहरों के विकास के लिए राज्यों को आठ हजार करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस धनराशि को हासिल करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय को 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ताकि राज्य शहरी विस्तार की मांग पूरी कर सकें।

इन प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन किए जा रहे हैं। राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग ने आठ नए शहरों के निर्माण में सहयोग के लिए निष्पादन-आधारित चुनौती निधि के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

प्रत्येक शहर को मिलेंगे एक हजार करोड़

प्रत्येक नए प्रस्तावित शहर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि इस कोष से एक राज्य में केवल एक नया शहर बनाया जा सकता है और उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में छोटी शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग राज्यों में दो नए शहरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह इसमें प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह नौ राज्यों में अधिकतम नौ नए शहर चयनित किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने इस चुनौती में प्रतिस्पर्धा के तहत राज्यों के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें और बोली मापदंड निर्दिष्ट किए हैं। राज्यों से बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2023 थी।