मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, कई अहम प्रस्तावो को दी गई मंजूरी

भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बुधवार को युवाओं के लिए कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। जिसमें युवाओं की योजनाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा।गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक आयोजित होगी। जिसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचायतों में टैक्स लगाने को स्पष्ट किया कोई भ्रम की स्थिति ना फलें। पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यदि ऐसा कोई आदेश निकाला है तो उसे वापस लिया जाएगा। सीएम ने मंत्रियों को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए है।

कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी। इसके तहत अब प्रदेश में 44 जिलों के रेत समूहों का ई-निविदा के स्थान पर ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। इसमें समूह में ठेके तीन वर्ष के लिए दिए जाएंगे। इसमें दो वर्ष का विस्तार किया कजा सकेगा। माईनिंग प्लान, पर्यावरण अनुमति, जल-वायु की अनुमतियां मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा ली जाएगी। ठेका राशि अब त्रैमासिक के स्थान पर मासिक किश्त के रूप में तथा ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जाएगी।
 
खाद के संकट को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने एडवांस खाद (यूरिया, डीएपी, काम्प्लेक्स एवं पोटाश) की खरीदी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ्ज्ञ को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2023-24 में एक फरवरी से 31 मई के अवधि में 10.80 लाख टन खाद का अग्रिम भण्डारण किया जाएगा। खाद खरीद कर 254 जगह स्टोर कर रखी जाएगी। जिससे किसानों को खाद के लिए परेशान ना होना पड़े।
 
कैबिनेट ने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना 2023 के लिए तीन वर्षीय बजट एवं वित्तीय प्रावधानों की स्वीकृति दी गई। योजना में करीब 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हो गई है। तीन साल में योजना पर 41 करोड़ 923 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना को तीन वर्ष के संचालित करने की भी स्वीकृति दी है।
 
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृद्धि के लिए कैबिनेट ने आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।