भोपाल  ।    भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टालरेंस की नीति है। इसका उदाहरण है कि सोमवार को ही प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया है। आपके विभाग में कहीं जराभी गड़बड़ी मिले तो कठोर कार्रवाई करें। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से कही। सरकार ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संजय जैन को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पैसे मांगने पर जांच उपरांत बर्खास्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। मेरे बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। राजगढ़ जिले का एक और मामला सामने आया था। उस पर भी लोगों को हटाया है। आप सभी भी ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई करने में कोई कसर न छोड़ें। विभाग में जरा भी लगे कि गड़बड़ी है तो कार्रवाई करें। ऐसा विषय जो मुझे सूचित करने का हो तो अवश्य बताएं।

लव जिहाद, मतांतरण और फिर आतंकवादी गतिविधियों में लगाने का चल रहा कुचक्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि लव जिहाद, धर्मांतरण और फिर उनको आतंकवादी गतिविधियों में लगाने का कुचक्र कुछ लोग चला रहे हैं। हाल ही में कई तत्व ऐसे सामने आए हैं। इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। भोपाल, हैदराबाद सहित अन्य स्थानों से ऐसे लोगों को पकड़ा है। इनके मंसूबे हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं वसूला जाएगा संपत्ति कर, आदेश होगा निरस्त

पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 28 जून 2022 को संपत्ति कर का निर्धारण एवं संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसमें पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त निजी आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के साथ विद्युत वितरण कंपनी, पर्यटन विकास बोर्ड, वनोपज सहकारी संघ, औद्योगिक विकास निगम, खनिज विकास निगम, मंडी बोर्ड आदि की संपत्तियों को दायरे में लाने के लिए कहा था। इस आधार पर जिला पंचायतों ने फार्म हाउस, गोदाम, जमीन सहित अन्य संपत्तियों का आकलन करके संपत्तिकर के नोटिस दे दिए थे। यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और उन्होंने कैबिनेट में निर्देश दिए कि कोई नया कर नहीं वसूला जाएगा। इससे संबंधित आदेश को निरस्त किया जाएगा।

shivraj