देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी गरीबों, सरकारी कर्मचारियों, वाहन मालिकों और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा।
शहरी विकास के तहत फैसला हुआ कि विभाग में कार्यरत 800 से अधिक पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित कोटे में शामिल किया जाएगा। यह फैसला सफाईकर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहतभरा साबित होगा। इसके साथ ही पुराने वाहनों को लेकर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। धामी सरकार ने तय किया है कि अब पुराने वाहनों को सीएनजी में बदलने की सुविधा मिलेगी। साथ ही यदि कोई वाहन स्क्रैप किया जाता है, तब वाहन स्वामी को सेमी अकाउंट के माध्यम से धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा हाइब्रिड और बैट्री प्लस पेट्रोल गाड़ियों को टैक्स में छूट देने का भी निर्णय हुआ है, जो निजी वाहन मालिकों के लिए लाभकारी साबित होगा।
राज्य में अब वर्दीधारी पदों जैसे कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी के लिए एक ही लिखित परीक्षा होगी। इससे चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के ढांचे में बदलाव करते हुए 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इसमें 1 स्थायी और 14 अस्थायी पद शामिल हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद अधिसूचित किए गए हैं।
पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत शेष मित्र लोटस वॉल, अराइवल प्लाज़ा, ट्री एंड रिवर कल्चर, और सुदर्शन चक्र की सांस्कृतिक स्थापत्य योजना को सीएसआर फंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यदि फंडिंग नहीं होती है, तब काम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कराया जाएगा। 

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